The Supreme Court’s intervention in the EVM-VVPAT debate opens up a golden opportunity to set the matter to rest, just in time for one of the most critical Lok Sabha elections in the history of independent India. All we need now is the Election Commission to budge from its pointlessly stubborn position in the apex court. I have been arguing […]
राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना या तो देश के इतिहास में गरीबी उन्मूलन की सबसे बड़ी योजना है या फिर गरीबों के साथ सबसे बड़ा छलावा। इन दोनों में से यह क्या है, इस सवाल पर देशभर में बहस होनी चाहिए। हर गरीब परिवार को हर महीना नकद 6000 रुपए देने के इस चुनावी वादे की कड़ाई से जांच […]
अगर औरतों को इस देश में एक दिन के लिए राजपाट मिल जाये, तो वे क्या फैसला करेंगी? आप जब, जहां चाहे औरतों के समूह से यह सवाल पूछ लें, आपको एक ही जवाब मिलेगा. लेकिन, हमारे लोकतंत्र में यह मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनता? तीन अलग-अलग मौकों पर यह सवाल मेरे सामने मुंह बाये खड़ा हुआ […]
देरी से ही सही, जाते-जाते मोदी जी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर गये.’ एक बेरोजगार युवक संसद में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के संविधान संशोधन की खबर पढ़ रहा था. मुझसे रहा नहीं गया- ‘भाई यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, यह तो खाली कारतूस चलाया है. सिर्फ देरी से नहीं, गलत निशाने पर चलाया है. सबको पता […]
