स्वराज इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सविता शिंदे यांचा लेख: महाराष्ट्रातील पाणी समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तिची गरज

महाराष्ट्रातील पाणी समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तिची गरज

मागील काही वर्षात महाराष्ट्रातील लाखो शेतकार्यानी आत्महत्या केल्या. त्याचं मुख्य कारण कर्जबाजारीपणा हे आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे कारण दुष्काळ म्हणजेच शेतीसाठी पाण्याचा अभाव व पाणी असल्यास, शेती पिकल्यास पिकाला भाव न मिळणे.

यापैकी मुख्यतः पाण्याच्या समस्येचा इथे विचार करु या. सन २०१७ पूर्वी सलग ३-४ वर्षे महाराष्ट्राला पावसाने दगा दिल्यामुळे भीषण दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले. शेतीलाच काय पण अनेक भागात पिण्यालाही पाणी नव्हते. लातूर शहराला रेल्वेने पाणी पुरवावे लागले. यावरून दुष्काळाची तीव्रता लक्षात येते. या पार्श्वभुमीवर सरकार तसेच विविध संस्था संघटनांनी मागील २-३ वर्षापासून दुष्काळ हटवण्यासाठीच्या कामास सुरुवात केली. त्यामध्ये महत्वपूर्ण सहभाग आहे अभिनेता अमीर खान व सत्यजीत भटकळ यांचे ‘पाणी फाउंडेशन’ आणि नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ या संस्थाचा…नाम फाउंडेशनने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत, दुष्काळी भागात सामूहिक विवाह समारंभाचे आयोजन, जलसंधारण कामास मदत, झाडे लावणे, शेतीविषयक मार्गदशन अशा पद्धतिचे काम सुरु आहे.

तर पाणी फाउंडेशनने गावागावातील कार्यकर्त्यांना शास्त्रोक्त प्रशिक्षण देवून शेकडो गावांना पाणी अडवण्यासाठी श्रमदान करण्यास प्रवृत केले आहे. महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यातील ७००-८०० गावांमध्ये सध्या श्रमदान सुरु आहे. मागच्या वर्षी पाणी फाउंडेशन आयोजित श्रमदानातुन ३२१ गावांमध्ये ८३६१ कोटी लीटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण केल्याचे सांगितले जाते.

महाराष्ट्र शासनही गेली अनेक वर्षे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हा कार्यक्रम राबवत आले आहे. या आधीच्या सरकारने ‘जलस्वराज’ व या सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेसाठी कोटयावधी रुपये खर्च केले आहेत.

या पार्श्वभूमिवर नाम व पाणी फाउंडेशनचे काम कौतुकास्पद आहेच. पण अशा पद्धतिचे काम अण्णा हजारे यांनी राळेगणमध्ये, विलासराव सालुंखे यांनी सासवड परिसरात, पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजार येथे व इतर काही ठिकाणीही छोट्या मोठ्या प्रमाणात मर्यादित क्षेत्रात झालेले दिसते.

 

 

प्रश्न हा आहे की, अश्या पद्धतिचे काम महत्वाचे आहेच पण केवळ पाणी अडवणे व जिरवणे यामुळे पाण्याचा व शेतीचा प्रश्न सुटू शकेल काय?

राळेेगण सिद्धि अथवा हिवरे बाजार मध्ये पाणी अडवल्यामुळे परिसरातील विहिरिंची पाण्याची पातळी वाढली शेतकर्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त पाणी मिळू लागले. पण ते पुरेसे आहे का? तिथल्या शेतकऱ्यांना अण्णा अथवा पोपटराव यांनी पाणी वापर व पीक पद्धतिचे काहीच निर्बंध घातले नसते तर तिथे तरी पाणी पुरले असते का?

महाराष्ट्रातील वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 1360 मिलीलीटर आहे. अर्थात सरासरी एवढा पाउस झाल्यास 5782.8 घनमीटर पाणी उपलब्ध होऊ शकते. परंतु राज्यात सर्वत्र सारख्या प्रमाणात पाऊस पडत नाही. कोकण विभागात तो पडतो 2000 ते 3500 मी. ली. राज्याच्या पूर्व भागात 1000 ते 1400 मी. ली. तर सह्याद्रीच्या पूर्वेला केवळ 450 मि.ली. इतका विषम पाऊस राज्यात पडतो. सरासरीच्या सुमारे 55% पाऊस कोकणात पडतो. परंतु नैसर्गिक परिस्थितिमुळे यातील बहुतांश पाणी समुद्रात वाहून जाते. राज्यात लघु, मध्यम व मोठे असे 2475 सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यांची साठवण क्षमता 1323 घनमीटर आहे. असे असूनही आजपर्यंत राज्यात लागवडीखालील केवळ 20.60 % एवढयाच जमीनीस जलसिंचन सुविधा उपलब्ध होऊ शकली आहे. याचा अर्थ 80% जमीन अद्याप कोरडवाहुच आहे. इतकेच काय राज्याच्या बहुसंख्य भागात सातत्याने पिण्याच्या पाण्याची देखील टंचाई असते.

पाणी अडवण्याच्या इतक्या योजना, इतकी धरणे, इतके प्रकल्प चालू असताना असे का व्हावे? शहरीकरण, औद्योगिकीकरणाचा वेग राज्यात जास्त असल्यामुळे शहरे व उद्योगांच्या पाणी वापरात सातत्याने वाढ होते आहे. धरणसाठयातील 65% पाणी औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरले जाते आहे. याशिवाय कालवे अथवा पाट याद्वारे शेतीला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याची प्रचंड गळती, बाष्पिभवन यामुळेही पाणी वाया जाते. बहुसंख्य धरणामध्ये गाळ साचल्यामुळे धरणाची साठवण क्षमता कमी झालेली आहे हे वेगळेच.

प्रश्न हा आहे की, कोकणा व्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाणच कमी असताना व त्यातून सलग एक, दोन वर्षे पाऊस पडलाच नाही तर केवळ पाणी अडवण्याच्या योजनांचा उपयोग होऊ शकेल काय?

तीन वर्षाच्या दुष्काळा नंतर मागच्या वर्षी मराठवाड्यात पाऊस पडला. तर अनेक शेतकर्यांनी जास्त पाणी पिणाऱ्या ऊसाची लागवड केली. अशा परिस्थितीत पाणी कसे पुरणार? अर्थात इतर शेतीमालाला भाव मिळण्याची शाश्वती नाही. नव्हे तो मिळतच नाही. त्यामुळे हमखास काही रक्कम तरी हाती मिळण्याची खात्री असलेले ऊसाचे पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांच्या ओढा असतो.

यासाठी पाणी व पीक नियोजन दोन्ही महत्वाचे आहे. परंतु याबाबत राज्यातील कोणत्याही पक्षाकडे धोरण नाही. राज्यातील बहुसंख्य राजकीय व शेतकरी नेते ज्या ऊसाला जास्त पाणी लागते त्यासाठीच भांडताना दिसतात. पाणी अथवा इतर पिकांच्या नियोजनाचा मुद्दा अथवा कार्यक्रम त्यांच्यापुढे बहुदा नसतो. उदा. शरद पवार हे साखर कारखानदारांचे नेते म्हणून कारखानदारी कशी फायद्यात येईल हे पाहणार तर इतर बहुसंख्य शेतकरी नेते उस उत्पादकांना जास्त भाव मिळावा यासाठी भांडणार…यामध्ये पाणी व पीक नियोजनाचा कार्यक्रम तर सोडाच मुद्दाही कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दिसत नाही. सातत्याने उसाचे पीक घेतल्यास राळेगण सिद्धि अथवा हिवरे बाजार इथेही पाणी पुरणार नाही. पाणी वाचवण्यासाठी पिकांचे नियोजनही त्यामुळेच महत्वाचे आहे. परंतु आजघडिला कोणताही राजकीय पक्ष अथवा राजकीय नेता याबाबत बोलायलाही तयार नाही. इतर सर्व पिकांना योग्य हमी भाव मिळाला तर शेतकरी इतर पिकांकडे वळेल. परंतु त्यासाठीही राजकीय इच्छाशक्ति अतिषय महत्वाची आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच राज्यात पिकांचे पर्यायाने पाण्याचे नियोजन होऊ शकलेले नाही व राज्याला सातत्याने पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

त्यामुळे केवळ ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’ धोरण राबवल्यामुळे व मोठमोठी धरणे बांधल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. राजकीय इच्छाशक्ति, सरकार, स्वयंसेवी संस्था व राजकीय पक्षाचे धोरण व कार्यक्रमांमध्ये पाणी व पीक नियोजनाला प्राधान्य दिले तरच महाराष्ट्र पाणीदार व्हायला मदत होईल.

---