लैंडपूलिंग योजना में किसानों के लिए 5 एकड़ की सीमा ख़त्म करो – स्वराज इंडिया

• 5000 किसानों के हस्ताक्षर के साथ पार्टी की दिल्ली देहात मोर्चा ने डीडीए में दर्ज़ कराई आपत्ति
• लैंड पूलिंग नीति को किसान हितैषी बनाकर जल्द से जल्द किया जाए लागू
• किसानों से विकास शुल्क ना लिया जाए क्योंकि ये किसान बिल्डर नहीं है
• मांगें नहीं मानी गयी तो स्वराज इंडिया की दिल्ली देहात मोर्चा करेगा आंदोलन

स्वराज इंडिया की दिल्ली देहात मोर्चा ने लैंडपूलिंग नीति पर सुझाव और आपत्तियां दर्ज़ कराते हुए सरकार से अपनी मांगे रखी हैं। दिल्ली देहात के पाँच हज़ार किसानों के हस्ताक्षर लेकर ये आपत्तियां आईएनए विकास सदन स्थित डीडीए कार्यालय में दर्ज़ कराई गयी। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि लैंडपूलिंग योजना में किसानों के लिए पाँच एकड़ की सीमा को हटाया जाए क्योंकि ये नियम किसान विरोधी है और सिर्फ़ बिल्डरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ज्ञात हो कि दिल्ली के ज़्यादातर किसानों के पास आज पाँच एकड़ जमीन नहीं है। ऐसे में योजना का असल फ़ायदा सिर्फ़ उन बिल्डरों को होगा जिन्हें किसान इस नियम के कारण मजबूरन अपनी ज़मीन बेचेगा।

इसके अलावा पार्टी के दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव ने किसानों के लिए विकास शुल्क ना रखने की मांग करते हुए कहा कि लैंडपूलिंग नीति के कुछ प्रावधान इस कदर बनाये गए हैं जैसे कि योजना का उद्देश्य सिर्फ़ बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाना हो।

स्वराज इंडिया की दिल्ली देहात मोर्चा पिछले कुछ महीनों से लैंडपूलिंग योजना में हो रही विलंब और किसान विरोधी नियमों पर मुहिम चला रही है। इसीके अंतर्गत पाँच हज़ार से ज़्यादा किसानों ने अपने सुझाव दिए जिन्हें स्वराज इंडिया ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण को दर्ज़ करा दिया। पार्टी ने मांग किया है कि ‘दिल्ली मास्टर प्लान 2021’ के अंतर्गत लैंड पूलिंग नीति को किसान हितैषी बनाकर जल्द से जल्द लागू किया जाए।

अनुपम ने कहा कि सरकार अगर किसानों के वाजिब मांगों पर सुनवाई नहीं करती तो स्वराज इंडिया की दिल्ली देहात मोर्चा के नेतृत्व में लैंडपूलिंग पर चल रही मुहिम को आंदोलन का रूप दिया जाएगा।