प्रेस नोट: स्वराज इंडिया
दिनांक: 21 जुलाई 2019
स्वराज इंडिया दिल्ली देहात मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लैंडपूलिंग पॉलिसी में किसान हितैषी ज़रूरी बदलाव करने के लिए चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान
• पार्टी की दिल्ली देहात मोर्चा के नेतृत्व में 30 गांव के सैकड़ो किसानों ने वर्तमान लैंडपूलिंग नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वहस्ताक्षरित पत्र भेजने का लिया निर्णय
• स्वराज इंडिया पार्टी दिल्ली देहात के किसानों, मूलनिवासियों के साथ
• दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव ने केंद्र सरकार व शहरी विकास मंत्रालय की वर्तमान लैंडपूलिंग नीतियों का किया जबरदस्त विरोध
• स्वराज इंडिया दिल्ली देहात मोर्चा के उपाध्यक्ष सत्येंद्र राणा हेडली ने दिल्ली की लैंडपूलिंग नीति के तहत किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जताया कड़ा विरोध
स्वराज इंडिया की दिल्ली देहात मोर्चा के नेतृत्व में नजफगढ़ गौशाला दिल्ली गेट में दिल्ली देहात के 30 गांव से सैकड़ो किसानों ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की वर्तमान लैंड पुलिंग योजनाओं का कड़ा विरोध किया है। इस किसान पंचायत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वहस्ताक्षर कर पत्र भेजने का निर्णय लिया है तथा इसके लिए दिल्ली देहतबके सभी गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
दिल्ली देहात के किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार की लेंड पुलिंग पालिसी किसान विरोधी है। यह नीति सीधे तौर पर निजी बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसानों का कहना है कि ना उनके पास पाँच एकड़ जमीन है और ना ही बाहरी विकास शुल्क देने के लिए लगभग 10 करोड़ रूपये। दिल्ली देहात के किसानों की पंचायत ने FAR को 400% करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 से 70 साल में किसी भी गाँव का लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया है।
स्वराज इंडिया शुरुआत से ही इस पॉलिसी में किसान हितैषी बदलाव की मांग कर रही है। दिल्ली देहात मोर्चा के उपाध्यक्ष सतेंद्र राणा हेडली के अनुसार सरकार को स्मार्ट सिटी के अलावा स्मार्ट गाँव की भी बात करनी चाहिए।
स्वराज इंडिया पार्टी दिल्ली देहात मोर्चा अध्यक्ष राजीव यादव के अनुसार इस पॉलिसी में दादा लाई जमीन वाले मूल निवासी किसान के लिए बाहरी विकास शुल्क और पाँच एकड़ की बाध्यता को समाप्त करने की जरूरत है।
इस किसान पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि DDA की मौजूदा शर्ते किसान विरोधी है और इन शर्तों का दिल्ली देहात का किसान पूर्ण रूप से बहिष्कार करती हैं तथा कोई भी किसान अपनी दादा लाई जमीन का रजिस्ट्रेशन इस नीति के तहत नही कराएगा।
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